यह असंवैधानिक है…7 BJP विधायकों ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, केजरीवाल सरकार के एक्‍शन का किया विरोध

नई दिल्‍ली. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए शेष सत्र से निलंबित किए गए बीजेपी के विधायकों ने दिल्‍ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बीजेपी के 7 विधायक सोमवार को हाईकोर्ट पहुंचे. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था. बेंच ने दिन के दौरान ही इसपर सुनवाई की अनुमति दी.

भाजपा विधायकों ने कथित तौर पर 15 फरवरी को दिल्‍ली विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान आप सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को कई बार रोका था. बीजेपी विधायकों ने कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियों पर हमला किया था. वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि विधायकों को गलत तरीके से निलंबित किया गया और कार्यवाही में भाग लेने का उनका अधिकार प्रभावित हो रहा है.

निलंबन का प्रस्‍ताव असंवैधानिक
उन्होंने कहा कि विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव असंवैधानिक और नियमों के विपरीत है. उन्होंने आगे कहा कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को तीन दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है लेकिन यहां निलंबन अनिश्चितकालीन है. आप विधायक दिलीप पांडे ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भी 15 फरवरी को व्यवधान का मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया था.

नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर 7 विधायक निलंबित
रिपोर्ट लंबित रहने तक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को छोड़कर भाजपा के सात सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया गया है. जिन सात सदस्यों को निलंबित किया गया उनमें मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल हैं. बजट को अंतिम रूप देने में देरी के कारण दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है.

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