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प्रधान संपादक:- श्री दिनेश शर्मा
मुख्य संपादक:- श्री पीयूष शर्मा

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आष्टामध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से आज से पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के द्वितीय चरण हुआ प्रारंभ । 

माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की मंशानुरूप मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से आज से पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के द्वितीय चरण प्रारंभ किया जा रहा है ।

*दिनेश शर्मा आष्टा हलचल*
पशु पालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव महोदय एवं जिला सीहोर के कलेक्टर महोदय के निर्देशन और उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला सीहोर के मार्गदर्शन में आज आष्टा के ग्राम वफापुर 5 से 9 दुधारू पशु रखने वाले पशुपालकों के घर घर जाकर संपर्क किया जा रहा है उक्त संपर्क के दौरान पशुपालकों से पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य और नस्ल सुधार के बारे में चर्चा की गई एवं नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान और सेक्स सॉर्टेड सीमन का प्रयोग करने के लिए डा. यू एस माहेश्वरी सीनियर वेटनरी सर्जन और शुभम कर्ण ने वफापुर के पशुपालकों को मार्गदर्शन दिया गया।

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ग्रामीण अंचलों में उत्खनन माफिया बेलगाम जंगल, चरणोई और शासकीय भूमि पर खुलेआम खुदाई—प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल? आष्टा। दिनेश शर्मा आष्टा नगर के आसपास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में उत्खनन माफिया बेखौफ होकर जंगलों, चरणोई भूमि एवं शासकीय जमीनों पर अवैध उत्खनन कर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सब लंबे समय से खुलेआम चल रहा है, फिर भी जिम्मेदार प्रशासनिक अमला मौन साधे हुए है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक प्रभावशाली उत्खनन माफिया बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के निजी जमीन की आड़ लेकर बड़े पैमाने पर खुदाई कर रहा है। इस अवैध उत्खनन में न केवल संबंधित किसान की भूमि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि आसपास की शासकीय भूमि और चरणोई जमीन भी बेरहमी से खोद डाली गई है। सूत्र यह भी बताते हैं कि गोपालपुर–चिन्नीथा क्षेत्र में एक उत्खनन माफिया द्वारा भारी स्तर पर अवैध खुदाई की जा रही है। खासकर गोपालपुर के बड्ढले क्षेत्र में चल रही खुदाई और मिट्टी/मोरम के परिवहन की कोई वैधानिक अनुमति अब तक जारी नहीं हुई है, इसके बावजूद प्रतिदिन मशीनों से खुदाई और वाहनों के जरिए परिवहन जारी है। इस बात की गवाही अवैध खनन से माफियाओ द्वारा सरकारी जमीनों को बड़े बड़े तालाब नुमा आकार में कर दी है । बताया जा रहा है कि संबंधित माफिया ने किसान से निजी आर्थिक समझौते के आधार पर उसकी जमीन का उपयोग करते हुए, पास की शासकीय बड्ढले भूमि को भी खोदकर तालाब का रूप दे दिया है। यह सीधे-सीधे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नियमों की खुली अवहेलना का मामला है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि स्थानीय प्रशासन को इस पूरे अवैध उत्खनन की जानकारी न हो, ऐसा मानना मुश्किल है? इसके बावजूद न तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न ही मशीनें जब्त की गई हैं। प्रशासन की यही उदासीनता उत्खनन माफियाओं का हौसला बढ़ा रही है। जानकारो का कहना है कि यदि समय रहते इस अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगाई गई, तो पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने के साथ-साथ सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता रहेगा। जिला खनिज प्रशासन ,और स्थानीय प्रशासन को चाहिए की मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और अवैध उत्खनन रोक लगावे ।

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