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प्रधान संपादक:- श्री दिनेश शर्मा
मुख्य संपादक:- श्री पीयूष शर्मा

*भूखे पेट किसान*, *पेटभरी जिम्मेदारी* — *मंडी में सत्ता का स्वाद ठप!* *आष्टा अनाज मंडी का हाल बड़ा अद्भुत है —*

*भूखे पेट किसान*,
*पेटभरी जिम्मेदारी* —
*मंडी में सत्ता का स्वाद ठप!*
*आष्टा अनाज मंडी का हाल बड़ा अद्भुत है —*

*दिनेश शर्मा आष्टा हलचल*

हम बात कर रहे हे आष्टा अनाज मंडी की यहां स्थानीय मंडी प्रशासन किसान हितैषी होने दावा तो रोजाना करता हे पर परिसर में बड़ी संख्या में आये किसान मजदूर की भूखा के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं देता ।
किसानों की फसलों का तौल तो रोज होता है, पर पेट का तौलना बंद हो चुका है। मुख्यमंत्री भोजन योजना का तंदूर ठंडा पड़ा है, जिम्मेदार अपने हठ के चूल्हे पर राजनीति की रोटियां सेंक रहे हैं।
सरकार की किसानों के लिए घोषित भोजन व्यवस्था अचानक बंद कर दी गई, जबकि नए टेंडर की आखिरी तारीख अभी 5 दिसंबर है। टेंडर पास होने में पखवाड़ा लगना तय है, लेकिन जिम्मेदारों को यह को समझावे की hungry किसानों की भूख कागज़ी प्रक्रिया नहीं भरती!

शासन की भावन्तर योजना चल यही हे,सोयाबीन की खरीदी जोर पर है, किसान दिनभर मंडी में डटे हैं, पर उन्हें शासन की मंशा अनुसार पांच रुपए की थाली भी नसीब नहीं है।

अब मंडी प्रांगण में वही पुराना मंजर — कोई ठेला, कोई तख्त, ओर उनका मनमाना रेट, न टेंडर, न नियम, बस पेट की मजबूरी और मंडी प्रशासन की “मौन सहमति”।कैंटीन एक साल से बंद पड़ी है, पर जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। शायद इन अधिकारियों के लिए किसान सिर्फ आंकड़ा है, इंसान नहीं। लाखों का राजस्व डूब रहा है, पर मंडी-महानुभावों की ज़मीन पर बेफ़िक्री का फसल लहलहा रही है।अब सवाल किसानों का नहीं, व्यवस्था के भूखेपन का है — पेट किसान का खाली है, पर जिम्मेदारी का पेट पूरी तरह भरा हुआ दिखता है। यही वजह हे कि कोई किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं हे ।

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ग्रामीण अंचलों में उत्खनन माफिया बेलगाम जंगल, चरणोई और शासकीय भूमि पर खुलेआम खुदाई—प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल? आष्टा। दिनेश शर्मा आष्टा नगर के आसपास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में उत्खनन माफिया बेखौफ होकर जंगलों, चरणोई भूमि एवं शासकीय जमीनों पर अवैध उत्खनन कर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सब लंबे समय से खुलेआम चल रहा है, फिर भी जिम्मेदार प्रशासनिक अमला मौन साधे हुए है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक प्रभावशाली उत्खनन माफिया बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के निजी जमीन की आड़ लेकर बड़े पैमाने पर खुदाई कर रहा है। इस अवैध उत्खनन में न केवल संबंधित किसान की भूमि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि आसपास की शासकीय भूमि और चरणोई जमीन भी बेरहमी से खोद डाली गई है। सूत्र यह भी बताते हैं कि गोपालपुर–चिन्नीथा क्षेत्र में एक उत्खनन माफिया द्वारा भारी स्तर पर अवैध खुदाई की जा रही है। खासकर गोपालपुर के बड्ढले क्षेत्र में चल रही खुदाई और मिट्टी/मोरम के परिवहन की कोई वैधानिक अनुमति अब तक जारी नहीं हुई है, इसके बावजूद प्रतिदिन मशीनों से खुदाई और वाहनों के जरिए परिवहन जारी है। इस बात की गवाही अवैध खनन से माफियाओ द्वारा सरकारी जमीनों को बड़े बड़े तालाब नुमा आकार में कर दी है । बताया जा रहा है कि संबंधित माफिया ने किसान से निजी आर्थिक समझौते के आधार पर उसकी जमीन का उपयोग करते हुए, पास की शासकीय बड्ढले भूमि को भी खोदकर तालाब का रूप दे दिया है। यह सीधे-सीधे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नियमों की खुली अवहेलना का मामला है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि स्थानीय प्रशासन को इस पूरे अवैध उत्खनन की जानकारी न हो, ऐसा मानना मुश्किल है? इसके बावजूद न तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न ही मशीनें जब्त की गई हैं। प्रशासन की यही उदासीनता उत्खनन माफियाओं का हौसला बढ़ा रही है। जानकारो का कहना है कि यदि समय रहते इस अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगाई गई, तो पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने के साथ-साथ सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता रहेगा। जिला खनिज प्रशासन ,और स्थानीय प्रशासन को चाहिए की मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और अवैध उत्खनन रोक लगावे ।

आष्टा | नलों में ज़हर! दूषित पानी से जनता की सेहत से खुला खिलवाड़, नपा बे परवाह । आष्टा शहर में इन दिनों नलों से पानी नहीं, बीमारियाँ बह रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों की आँखों पर जैसे लापरवाही की पट्टी बंधी हुई है।

आष्टा | अव्यवस्था, पक्षपात और सवालों के बीच मना 77वां गणतंत्र दिवस देश का 77वां गणतंत्र दिवस आष्टा नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में ध्वजारोहण हुआ, देशभक्ति के संदेश गूंजे और बच्चों की प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत बनाया।

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